उत्तर महाराष्ट्र जल परिषद व पाडळसरे धरण जनआंदोलन समितीने दिले निवेदन
अमळनेर(प्रतिनिधी) खान्देशच्या शाश्वत विकासासाठी नार पार गिरणा नदीजोड प्रकल्प तातडीने सुरू करावा, अशी मागणी उत्तर महाराष्ट्र जल परिषद व पाडळसरे धरण जनआंदोलन समितीच्या वतीने उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणविस यांच्याकडे करण्यात आली. यासंदर्भात तहसिलदार सुराणा यांना निवेदन देण्यात आले.
आंदोलनकर्त्यांच्यावतीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने नार पार नदीजोड प्रकल्प रद्द केल्याचं केंद्रीय जलशक्ती मंत्री ना.सी.आर. पाटील यांनी प्रश्नोत्तर तासावेळी जाहीर केले होते. यामुळे जनतेत मोठ्या प्रमाणात प्रक्षोभ निर्माण झाला असतांना महाराष्ट्र शासनाने नार पार गिराणा नदी जोड प्रकल्प योजनेस मंजुरी दिली आहे. मात्र याबाबत तातडीने कार्यवाही होणे गरजेचे आहे.तरच जनतेचा विश्वास राहील. यापूर्वीही डिसेंबर २०२२ च्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात २ महिन्यात नार पार योजनेस मंजुरी देण्याची घोषणा ना.फडणविस यांनी केली होती.उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, जळगांव व नंदुरबार या जिल्ह्यासाठी नवसंजीवनी देणारा, खान्देशला सुजलाम् सुफलाम् करणारा प्रकल्पाच्या आता प्रत्यक्ष कामाची सुरुवात लवकरात लवकर करावी अशी रास्त भावना उत्तर महाराष्ट्रातील शेतक-यांची आहे. विधान सभेच्या निवडणुका डोळ्या समोर आहेत. उत्तर महाराष्ट्रात काय होईल याचा विचार सत्ताधारीनी करावा.राज्य सरकारने व खान्देशातील सर्वपक्षीय आमदार, खासदार, मंत्री व केंद्रीय मंत्री यांनी आग्रही, आक्रमक व अभ्यासपुर्ण पाठ पुरावा करावा आणि केंद्र सरकारला सदर प्रकल्पाची गरज, व्यवहार्यता पटवुन द्यावी प्रसंगी राज्य सरकारने कर्ज रोखे, वॉटर बॉण्ड या खुल्या बाजारातुन निधी उभारावा आणि प्रकल्प पूर्ण करणेसाठी अग्रक्रम घ्यावा अशा मागणी करण्यात आली आहे. या वेळी पाडळसरे जनआंदोलन समितीचे प्रमुख सुभाष चौधरी, अर्बन बँकेचे व्हाईट चेअरमन रणजित शिंदे ,जेष्ठ पदाधिकारी हेमंत भांडारकर, महेश पाटील,रामराव पवार, रविंद्र पाटील, जगन्नाथ पाटील, देविदास पाटील, ऍड.कुंदन साळुंके, ऍड.तिलोत्तमा पाटील,रोहित पाटील, प्रभाकर पाटील, सुशिल भोईटे, रहेमतूल्ला पिंजारी, दिपक भोई, पुरुषोत्तम शेटे,भिकन वाडीले, रोहित पाटील आदिंसह शेतकरी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
